ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ (SSPs) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 294 ਤੋਂ 296, IT ਐਕਟ 2000, ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1986 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ:
ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ: ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ।
ਕੰਟੈਂਟ ਬਲਾਕਿੰਗ: ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 163 ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ।
ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
